नमकीन, कैंसर की दवा के घटेंगे दाम, GST काउंसिल ने आम लोगों को दी बड़ी राहत

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गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) काउंसिल की 54वीं बैठक में आज सोमवार को कई अहम फैसले लिए गए हैं. काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए हैं. वित्त मंत्री ने कहा है कि नमकीन पर जीएसटी रेट संभावित रूप से कम हो गई है। साथ ही कैंसर की दवाओं पर जीएसटी घटाया गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने कैंसर की दवा पर जीएसटी दर 12 से घटाकर पांच प्रतिशत किया है और नमकीन पर जीएसटी 18 से घटाकर 12 प्रतिशत किया गया है. साथ ही जीएसटी काउंसिल ने विदेशी एयरलाइंस को भी बड़ी राहत दी है. वहीं, कार की सीटों पर जीएसटी रेट 18 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत कर दिया गया. 

लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर क्या हुआ फैसला केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक में लिए गए फैसलों के बारे संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा कि जीएसटी काउंसिल ने लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर कर की दर कम करने के लिए मंत्री समूह गठित करने का निर्णय किया है. सीतारमण ने कहा कि जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी दर के बारे में विचार के लिए मंत्री समूह में नए सदस्य शामिल होंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि मंत्री समूह अक्टूबर के अंत तक अपनी रिपोर्ट देगा. इसके बाद में अगली बैठक जो कि नवंबर में होगी, उसमें फैसला लिया जाएगा. बता दें कि जीएसटी आने से पहले बीमा प्रीमियम पर सर्विस टैक्स लगता था. साल 2017 में जीएसटी लागू होने पर सर्विस टैक्स को जीएसटी प्रणाली में शामिल कर लिया गया था. इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स लगाने का मुद्दा संसद में चर्चा के दौरान उठा था. विपक्षी सदस्यों ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने की मांग की थी. यहां तक ​​कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस मुद्दे पर सीतारमण को पत्र लिखा था.

ऑनलाइन गेमिंग पर वित्त मंत्री ने क्या कहा?

सीतारमण ने कहा कि मार्च, 2026 के बाद आने वाले क्षतिपूर्ति उपकर के मुद्दे पर विचार करने के लिए भी मंत्री समूह का गठन किया गया है. काउंसिल ने दरों को युक्तिसंगत बनाने और ऑनलाइन गेमिंग पर जीओएम की स्थिति रिपोर्ट पर भी विचार-विमर्श किया. मंत्री ने कहा कि आईजीएसटी (एकीकृत जीएसटी) पर अतिरिक्त सचिव (राजस्व) की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति बनाई जाएगी. इसमें वर्तमान में असंतुलन की स्थिति है। यह राज्यों से राशि वापस लेने के तरीकों पर गौर करेगी.

GST काउंसिल की बैठक में अन्य बड़े ऐलान

काउंसिल ने बिजनेस टू कस्टमर जीएसटी इनवॉइसिंग शुरू करने का फैसला किया है. विश्विवद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों को शोध एवं अनुसंधान के लिए मिलने वाली राशि या अनुदान को जीएसटी से मुक्त करने का निर्णय लिया है. धार्मिक यात्राओं के लिए हेलिकॉप्टर सेवाओं पर टैक्स घटाकर पांच प्रतिशत किया गया. उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने कहा है कि केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसी धार्मिक यात्राओं पर श्रद्धालुओं को ले जाने वाली हेलिकॉप्टर सेवाओं पर कर को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है. काउंसिल ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिये 2,000 रुपये तक के छोटे डिजिटल लेनदेन के लिए बिलडेस्क और सीसीएवेन्यू जैसे भुगतान एग्रीगेटरों (पीए) पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने के मुद्दे को कर कमिटी के पास भेज दिया है.

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