दिलीप मिश्रा, कानपुर।
कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति, जो कि उत्तर प्रदेश स्थित केंद्र, राज्य एवं सार्वजनिक क्षेत्र के समस्त अधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों एवं श्रमिकों का गैर राजनैतिक संयुक्त महामंच है, के तत्वाधान में केंद्रीय वित्त मंत्री, को संबोधित बजट-2026 व अन्य माँगों से सबंधित एक ज्ञापन मांग पत्र आज मंडलायुक्त, कानपुर मंडल विजेंद्र पंडियन के माध्यम से समिति के प्रतिनिधिमंडल द्वारा दिया गया।
प्रतिनिधिमंडल में कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ बैंक नेता का० रजनीश गुप्ता, महामंत्री एवं वरिष्ठ केंद्रीय नेता शरद प्रकाश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष प्रदीप भाटिया (बीमा), कार्यवाहक अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह, आयकर कर्मचारी महासंघ के रीजनल सचिव शिवेंदु श्रीवास्तव, राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल अग्रवाल, माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि डा दिलीप कुमार मिश्रा आदि पदाधिकारी प्रमुख रूप से शामिल रहे।
ज्ञापन मांग पत्र में आगामी बजट-26 में सभी वेतनभोगी वर्ग को राहत देने हेतु मानक कटौती को बढ़ाकर दो लाख करने, आयकर की छूट सीमा को बढ़ाकर पंद्रह लाख करने, मेडिकल, यात्रा सहित विविध खर्च के बदले मिलने वाले भतों को करमुक्त करने, बचत प्रोत्साहन हेतु 80सी की छूट को न्यू टैक्स योजना में शामिल करने आदि के अलावा पुरानी पेंशन को बहाल करने, आठवें वेतन आयोग में सभी लोगों को शामिल करने, अनुकंपा भर्ती शत प्रतिशत करने, संविदा एवं निजीकरण के स्थान पर स्थायी सरकारी भती करने, सभी केंद्रीयकर्मियों को भी कैशलेस सुविधा प्रदान करने आदि कई प्रमुख मांगें शामिल हैं।
इस ज्ञापन को सीधे वित्तमंत्री, भारत सरकार के साथ साथ प्रधानमंत्री, भारत सरकार के अलावा कानपुर के जिलाधिकारी, कानपुर नगर के सांसद रमेश अवस्थी, अकबरपुर के सांसद देवेंद्र सिंह भोले, नेता प्रतिपक्ष सांसद सहित अनेक प्रतिनिधियों को समिति की मेल द्वारा भेजा जा चुका है। पूरे देश के केंद्र, राज्य सरकार एवं सभी पी०एस०यू० के सभी अधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी एवं श्रमिकों की लाखों लोगों को आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि भारत सरकार राजस्व देने में अग्रणी हम वेतनभोगीवर्ग के लिये भी अवश्य ध्यान दे।
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