यूपी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा चुनावी बजट पेश किया. 9 लाख 12 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा है. इसमें शिक्षा, मेडिकल और रोजगार पर खास फोकस किया गया. वित्त मंत्री ने बताया कि 43 हजार करोड़ रुपए की नई योजनाएं शुरू की गई हैं. प्रदेश में 16 नए मेडिकल कॉलेज और तीन विश्वविद्यालय खोले जाएंगे. अब बेटियों की शादी के लिए 50 हज़ार की 1 लाख रुपये दिये जाएंगे.
अब पांच लाख रुपए तक का लोग बिना ब्याज और बिना गारंटी के मिलेगा. अयोध्या के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे. इसके अलावा, मेरठ, मथुरा-वृंदावन और कानपुर विकास प्राधिकरण के विकास के लिए 800 करोड़ रुपए दिया जाएगा. छात्रों को फ्री टैबलेट और स्मार्ट फोन के लिए 2374 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे. प्रदेश में एआई मिशन की स्थापना की जाएगी. इसके लिए 225 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा.
छात्राओं को स्कूटी देने के लिए 400 करोड़ रुपए दिए जाएंगे. यह योगी सरकार का 10वां बजट है. यह पिछले साल की तुलना में 12.9 प्रतिशत अधिक है. सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 8.7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया था.
वित्त मंत्री ने दो शायरियां पढ़ीं-
सितारा बनकर आसमां में वही चमकते हैं, डुबो देते हैं, जो अपने आप को पसीने में.
ये बात अलग है कि तुम ना बदलो मगर जमाना बदल रहा है गुलाब पत्थर पर खिल रहा है। चिराग आंधी में जल रहा है.
इससे पहले सीएम योगी और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा पहुंचे. विधानसभा गेट पर दोनों नेताओं ने विक्ट्री साइन दिखाया. वित्त मंत्री ने सुबह अपने आवास पर पूजा-अर्चना की थी. इसके बाद सुबह साढ़े 9 बजे सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें बजट को मंजूरी दी गई. वहीं, बजट पेश होने से पहले सपा विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया.
सपा नेता शिवपाल यादव ने कहा कि यह बजट केवल भ्रष्टाचार के लिए है. बजट में फिर से लूट होगी. यह योगी सरकार का चुनावी बजट माना जा रहा है, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. जनवरी 2027 के पहले सप्ताह तक आचार संहिता लग सकती है. ऐसे में सरकार महिला, युवा, किसान, मजदूर और कर्मचारी वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है.
यूपी में बेरोजगारी की दर 2.24 प्रतिशत रह गई- सुरेश खन्ना
वर्ष 2025-2026 में प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 रूपये होने का अनुमान है. प्रदेश में हम लगभग 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफल हुये हैं. बेरोजगारी की दर 2.24 प्रतिशत रह गयी है.
नई सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना के लिए 100 करोड़: नई सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट.
फ्री टैबलेट और स्मार्ट फोन के लिए 2374 करोड़: फ्री टैबलेट और स्मार्ट फोन के लिए 2374 करोड़ रुपए आवंटित.
पुलिस विभाग के भवनों के लिए 2608 करोड़: पुलिस विभाग के अनावासीय भवनो के निर्माण के लिए 1374 करोड़ और आवासीय भवनों के लिए 1234 करोड़ आवंटित किए हैं.
स्मार्ट सिटी की तर्ज पर 7 नगर निगमों का विकास: स्मार्ट सिटी की तर्ज पर यूपी के 7 नगर निगमों (अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, मथुरा-वृंदावन, मेरठ और शाहजहांपुर) को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की पहल
नागरिक उड्डयन के लिए 2111 करोड़: नागरिक उड्डयन के लिए 2111 करोड़ आवंटित किए गए हैं.
सूबे में हवाई पट्टियों के लिए 1100 करोड़: प्रदेश में हवाई पट्टियों के निर्माण और भूमि अर्जन के लिए 1100 करोड़ आवंटित किए गए हैं.
जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 750 करोड़: जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना के लिए 750 करोड़ आवंटित हुए हैं.
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए 1000 करोड़:नई स्कीम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए 1000 करोड़ आवंटित.
43 हजार करोड़ की नई योजनाएं होंगी लॉन्च: 43 हजार करोड़ की नई योजनाएं, स्टेट डाटा अथॉरिटी और डाटा सेंटर क्लस्टर्स की स्थापना होगी
एआई मिशन और कौशल विकास पर जोर: एआई मिशन और टेक युवा समर्थ युवा योजना लाई जा रही है. डीजल आधारित नलकूप सौर ऊर्जा आधारित होंगे, कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी.
शिक्षा पर 12.4% और स्वास्थ्य पर 6% धन आवंटित: पूंजीगत खर्च 19.5%, शिक्षा पर 12.4% और स्वास्थ्य पर 6% धन आवंटित.
कृषि संबंधी सेवाओं के लिए 9 फीसदी: कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए 9% धन आवंटित.
14 नए मेडिकल कालेजों के लिए 1023 करोड़: चिकित्सा शिक्षा को 14,997 करोड़, चिकित्सा स्वास्थ्य को 37,956 करोड़ आवंटित होंगे । प्रदेश में 14 नए मेडिकल कालेजों के लिए 1023 करोड़ रुपये.
NHRM में 8641 करोड़, कैंसर संस्थान के लिए 315 करोड़: कैंसर संस्थान के 315 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं. असाध्य रोगों के इलाज के लिए 130 करोड़, एनएचआरएम में 8641 करोड़.
उच्च शिक्षा का बजट 6591 करोड़ हुआ: उच्च शिक्षा का बजट 7 प्रतिशत बढ़ा 6591 करोड़ रुपए दिए गए.
औद्योगिक विकास के लिए 27,103 करोड़: अवस्थापना और औद्योगिक विकास के लिए 27,103 करोड़ का बजट मिला है.
सड़क और पुलों के लिए 34,468 करोड़: सड़क और सेतु निर्माण के लिए 34,468 करोड़ का बजट.
खुलेंगे नए 8 डेटा सेंटर पार्क: 8 डेटा सेंटर पार्क खुलेंगे और 900 मेगावॉट की क्षमता का लक्ष्य रखा गया है.
कौशल विकास के लिए पीपीपी मॉडल पर सेंटर खुलेंगे: कौशल विकास केन्द्रों की क्षमता बढ़ेगी. पीपीपी मॉडल पर नए केंद्र खुलेंगे. महिलाओं के लिए अलग केंद्र स्थापित किए जाएंगे.
नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के लिए 400 करोड़: नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के लिए 400 करोड़ और नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति के लिए 22,676 करोड़ मिले.
ऊर्जा क्षेत्र के लिए 65,926 करोड़: ऊर्जी के क्षेत्र के लिए 65,926 करोड़ खर्च होंगे.
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़: नई स्कीम मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरू होगी. जिसके लिए 225 करोड़ आवंटित हुए हैं.
एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन योजना के लिए 575 करोड़: सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन की नई योजना के लिए 575 करोड़ रुपये.
एमएसएमई सेक्टर के लिए 822 करोड़: बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए 3822 करोड़ आवंटित किए गए हैं.
अयोध्या के विकास के लिए 100 करोड़: अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए 100 करोड़ आवंटित.
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़: नई स्कीम मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरू होगी जिसके लिए 225 करोड़ आवंटित हुए हैं.
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