अयोध्या के श्रीराम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की ओर से गठित SIT की जांच की प्रगति को लेकर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूपी, केंद्र सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया. यूपी सरकार की तरफ से बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) से अब तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी.
मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान और चढ़ावे में कथित चोरी और अनियमितताओं के आरोपों ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब कड़ा रुख अपनाया है.
कोर्ट ने मामले से जुड़े CCTV सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया. सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा- स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की जाएगी. इस पर कोर्ट ने साफ किया कि रिपोर्ट में SIT के गठन और उसकी संरचना की पूरी जानकारी होनी चाहिए. कोर्ट ने अगली सुनवाई 20 जुलाई को तय की.
चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच 4 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. याचिकाओं में जांच CBI को सौंपने के अलावा मंदिर में दान के प्रबंधन से जुड़े अलग-अलग विषयों की समीक्षा के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने की मांग की गई है.
वहीं, अयोध्या पुलिस मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश करेगी. इनकी रिमांड आज खत्म हो रही है। इस दौरान पुलिस मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय के करीबी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और चढ़ावा गिनती के प्रभारी रहे सुभाष श्रीवास्तव की 7 दिन की रिमांड मांग सकती है.
इससे पहले, पुलिस ने आरोपी अविनाश, अनुकल्प, लवकुश और करुणेश को रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी. चढ़ावा चोरी के आरोपियों को फैजाबाद जेल में अलग-अलग बैरक में रखा गया है.
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