भारतीय सेना के पूर्व अग्निवीरों को यूपी में नौकरी में सबसे ज्यादा आरक्षण दिया जाएगा. योगी कैबिनेट ने मंगलवार को यह फैसला किया. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अग्निवीरों को पुलिस सिपाही, घुड़सवार, फायरमैन, पीएसी सिपाही की सीधी भर्ती में 20% आरक्षण मिलेगा.
अग्निवीर का पहला बैच 2026 में आएगा. शर्त यह है कि वह यूपी का मूल निवासी होना चाहिए. मंत्री खन्ना ने दावा किया कि सीआईएसएफ, बीएसएफ ने 10%, हरियाणा में 10% और ओडिशा में भी 10% आरक्षण अग्निवीरों को दिया जा रहा है. ऐसे में यूपी में उन्हें सबसे ज्यादा आरक्षण दिया जाएगा. इसके अलावा, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि नोएडा में हल्दीराम फूड कंपनी स्नैक्स फूड प्लांट लगाएगी. इसमें सैकड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा. सरकार ने इसे मंजूरी दी है. वहीं, अयोध्या में महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है.
सीएम योगी ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। पर्यटन विभाग लागू करेगा होम स्टे पॉलिसी प्रदेश में पर्यटकों को सस्ती और सुलभ आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पर्यटन विभाग ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट और होम स्टे पॉलिसी लागू करने जा रहा है. कैबिनेट बैठक में पॉलिसी को मंजूरी मिल सकती है. पॉलिसी के तहत होम स्टे के लिए आवासों को रजिस्टर्ड कर लाइसेंस दिया जाएगा. अन्नपूर्णा भवन बनाए जाएंगे खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से प्रदेश भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण किया जाएगा. इसका प्रस्ताव भी कैबिनेट में पेश किया जाएगा.
यह भी प्रस्ताव पास किए गए: उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति पर अनुमोदन. औद्योगिक विकास एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एम्पॉवर्ड कमेटी की 11 फरवरी 2025 की बैठक में संस्तुति का अनुमोदन किया जाएगा. आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर प्रथम संशोधन नीति 2021 के तहत डेटा सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को बिजली सप्लाई का लाभ देने के लिए प्रस्ताव मंजूर किया जाएगा. अयोध्या में निजी क्षेत्र में महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय अयोध्या की स्थापना के लिए प्रस्ताव मंजूर किया जाएगा. गाजियाबाद में निजी क्षेत्र में अजयकुमार गर्ग विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी करने का प्रस्ताव मंजूर किया जाएगा. एक जिला-एक उत्पाद योजना के तहत अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक ग्राह्यता और प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए कार्यक्रम को मंजूरी मिल सकती है.
2022 में केंद्र सरकार ने लॉन्च की थी अग्निवीर योजना: दरअसल, केंद्र सरकार ने 2022 में अग्निपथ योजना लॉन्च की थी. इसके तहत आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में चार साल के लिए नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाता है. चार साल में छह महीने की ट्रेनिंग भी शामिल है. चार साल बाद जवानों को उनकी कार्यक्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाएगी. इसी मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों को परमानेंट सर्विस में लिया जाएगा. अग्निवीरों के पहले लॉट का कार्यकाल 2026-27 में पूरा होगा. यह संख्या 1 लाख के करीब है. इनमें 25 हजार सेना में नियमित हो जाएंगे। बाकी सिविल लाइफ में वापस आ जाएंगे.
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