योगी सरकार लगातार समाज के अलग-अलग तबकों के लाभ के लिए विभिन्न प्रकार के ऐलान कर रही है और कई योजनाएं ला रही है. योगी सरकार ने पिछले दिनों महिलाओं को स्टाम्प शुल्क में छूट दी. योगी सरकार ने महिलाओं को एक करोड़ की संपत्ति की रजिस्ट्री पर एक फीसद या अधिकतम 10, 000 रुपये की छूट का ऐलान किया. योगी सरकार ने अब स्टाम्प शुल्क में छूट का दायरा बढ़ा दिया है. महिलाओं को स्टाम्प शुल्क में छूट के बाद अब भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगजन को भी स्टाम्प शुल्क में छूट का लाभ मिलेगा. इस छूट का लाभ 20 हजार रुपये अधिक के निबंधन (Registration) पर दिया जाएगा.
यही नहीं CM योगी ने प्रदेश में होमगार्डों के रिक्त पदों को भरने के लिए तत्काल नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए है.। गुरुवार को आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में सीएम योगी ने कहा कि बदलते हालात और बढ़ते दायित्वों को देखते हुए होमगार्ड एनरोलमेंट से जुड़े नियमों में संशोधन किया जाएगा, ताकि अधिक युवाओं को अवसर मिल सके और बल की कार्यक्षमता में भी वृद्धि हो.
फर्जीवाड़े पर रोक के लिए सख्ती: इसके साथ ही रजिस्ट्री में स्टाम्प शुल्क के फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए यूपी के सभी जिलों में ई-भुगतान प्रक्रिया लागू की जाएगी. फर्जीवाड़े पर रोक के लिए आधार प्रामाणीकरण (Aadhar Authentication) भी लागू किया जाएगा.
सिंगल विंडो ई-पंजीकरण: आवंटियों के लिए सिंगल विंडो से ई पंजीकरण सुविधा के निर्देश दिये गए हैं. साथ ही वेंडर के कमीशन को तार्किक बनाने पर बल दिया जाएगा. छोटे किरायेनामे पर भी शुल्क में छूट का विचार किया जा रहा है.
99% जमीन के दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन: सरकार की मानें तो 99% विलेखों (Deeds) के डिजिटलजाइजेशन का पूरा हो चुका है. जानकारी के मुताबिक प्रदेश में 98 निबंधन (रजिस्ट्री) ई-स्टाम्प से हो रही है. माना जा रहा है कि सरकार के नए ऐलान और नियमों में सख्ती से जल्द ही पूरे प्रदेश में रजिस्ट्री प्रक्रिया 100 फीसद ई-स्टाम्प से हुआ करेगी. साथ ही स्टाम्प शुल्क के फर्जीवाड़े पर भी लगाम लगेगी.
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