केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा,’सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी. इसमें 5000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी.’
बिहार में बिछेगा सड़कों का जाल, बजट में 26 हजार करोड़ का प्रावधान
वित्त मंत्री सीतारमण ने बिहार को वित्तीय सहायता की घोषणा की. वित्त मंत्री ने कहा कि हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देंगे. इससे पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी. हम सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास में भी सहयोग करेंगे. पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपये की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन के पुल का निर्माण होगा.
सरकार का फोकस रोजगार बढ़ाने पर
उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस रोजगार बढ़ाने पर हैं. बजट में गरीब, महिला, युवा और किसान पर जोर है. सरकार सबका साथ, सबका विकास के लिए प्रतिबद्ध है. वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार बजट में युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपये आवंटित किया गया है.
वित्त मंत्री ने रोजगार और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 लाख करोड़ रुपये के आवंटन के साथ पांच योजनाओं के पीएम पैकेज की घोषणा की. उन्होंने कहा कि इस साल शिक्षा, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
रोजगार की घोषणा से क्या फायदा मिलेगा
वित्त मंत्री ने कहा कि पहली बार नौकरी करने वालों के लिए (सभी औपचारिक क्षेत्रों में नए प्रवेशकों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा. दूसरा, विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन की दिशा में EPFO दिशा-निर्देशों के मुताबिक कर्मचारियों और नियोक्ताओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा. इसके साथ ही कर्मचारियों को सहायता जिसमें सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार, 50 लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार देने के लिए प्रोत्साहन योजना शामिल है.
‘A’: पहली बार रोजगार पाने वाले
ईपीएफओ में पहली बार पंजीकृत कर्मचारियों को एक माह के वेतन का 15 हजार रुपये तक की तीन किश्तों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण.
‘B’: विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन
रोजगार पाने के पहले चार वर्षों में उनके ईपीएफओ योगदान के अनुसार कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाएगा.
‘C’: नियोक्ताओं को समर्थन
नियोक्ताओं को प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए दो वर्ष तक उनके प्रतिमाह तीन हजार रुपये तक के ईपीएफओ योगदान की प्रतिपूर्ति की जाएगी.
10 लाख रुपये तक का लोन
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में सरकार की तरफ से हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की. वित्त मंत्री ने घोषणा की कि वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना प्राथमिकता होगी. उन्होंने कहा कि हॉस्टल बनाने और महिलाओं के लिए स्पेशल स्किल प्रोग्राम आयोजित करने के लिए साझेदारी बनाकर इसे सुगम बनाया जाएगा.
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