योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के आठवें दिन रविवार की रात नए मंत्रियों के विभाग बंटवारे का इंतजार खत्म हो गया है. रविवार देर रात नए मंत्रियों को मिले विभागों का ऐलान हो गया. जारी सूची के मुताबिक कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और कैबिनेट मंत्री मनोज पांडेय को खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति विभाग मिला है. राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अजीत सिंह पाल को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार सोमेंद्र पाल को राजनैतिक पेंशन, सैनिक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल, राज्यमंत्री कृष्णा पासवान को पशुधन एवं दुग्ध विकास, राज्यमंत्री कैलाश सिंह राजपूत को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, राज्यमंत्री सुरेंद्र दिलेर को राजस्व और राज्यमंत्री हंसराज विश्वकर्मा को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग मिला है.
योगी मंत्निमंडल विस्तार और नए मंत्रियों के बीच विभागों के इस बंटवारे को अगले साल यानी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को दुरुस्त करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है. यूपी की सियासत के जानकारों का कहना है कि भाजपा ने योगी सरकार के इस मंत्रिमंडल विस्तार के माध्यम से उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरणों को साधने की भी कोशिश की है. विधानसभा चुनाव 2027 से पहले हुए इस विस्तार को बेहद अहम माना जा रहा है. जानकारों के मुताबिक भाजपा जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने के साथ-साथ संगठन और सहयोगी नेताओं को साधने की रणनीति पर काम चल रही है.
विभाग बंटवारे में देरी पर घेर रही थी सपा बता दें कि 10 मई को हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नए मंत्रियों को विभाग आवंटन में हो रही देर पर समाजवादी पार्टी, भाजपा और योगी सरकार को लगातार घेर रही थी. इस पर तंज कसते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी ‘एक्स’ पर पोस्ट किए थे.
योगी कैबिनेट की बैठक कल योगी सरकार 2.0 के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद 18 मई यानी सोमवार को पहली कैबिनेट बैठक होने जा रही है. यह बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर सोमवार सुबह होगी. इसमें 15 से ज्यादा विभागीय प्रस्तावों पर मुहर लगने की उम्मीद है. साथ ही सूत्रों का दावा है कि इसी बैठक में नए नियुक्त मंत्रियों को उनके विभागों के बंटवारे के बारे में जानकारी दे दी जाएगी.
वैश्विक संकट को देखते हुए ऊर्जा खपत को नियंत्रित करने की जनता से अपील किए जाने के बाद यह पहली कैबिनेट बैठक होगी। इसके पहले बुधवार को हुई मंत्री समूह की बैठक में नए मंत्री शामिल हुए थे. सूत्र बताते हैं कि सरकारी खर्च में मितव्ययता के संदर्भ में योगी कैबिनेट फैसला ले सकती है. सरकार अपील से आदेश की तरफ बढ़ती हुई दिख सकती है.
मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब तक छह नए मंत्रियों और राज्यमंत्री से स्वतंत्र प्रभार का दर्जा पाए दो मंत्रियों को विभाग नहीं दिए गए हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि कैबिनेट बैठक के पहले उन्हें भी विभागों के बारे में जानकारी दे दी जाएगी.
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