पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के चलते तेल और गैस की वैश्विक आपूर्ति बाधित हुई है, जिससे दुनिया के कई देश ईंधन संकट का सामना कर रहे हैं. भारत को भी इस संकट का सामना करना पड़ रहा है. इस स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार कई कदम उठा रही है. इसी सिलसिले में सरकार ने अब घरों तक केरोसिन (मिट्टी का तेल) की आपूर्ति सुगम बनाने के लिए पेट्रोलियम सुरक्षा और लाइसेंसिंग नियमों में अस्थायी ढील दी है.
केंद्र सरकार के 29 मार्च को जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत 60 दिनों के लिए सुपीरियर केरोसिन ऑयल (SKO) की एड-हॉक आपूर्ति की अनुमति दी है ताकि आम लोगों को ईंधन की कमी का सामना न करना पड़े. इनमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात भी शामिल हैं.
इन बदलावों के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा संचालित चुनिंदा पेट्रोल पंपों को केरोसिन स्टोर और वितरित करने की अनुमति दी गई है. प्रत्येक चयनित आउटलेट अधिकतम 5,000 लीटर तक केरोसिन रख सकेगा और हर जिले में अधिकतम दो पेट्रोल पंपों को इसके लिए नामित किया जाएगा.
लाइसेंसिंग नियमों में छूट: अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि केरोसिन के स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े डीलरों और वाहनों को पेट्रोलियम रूल, 2002 के कुछ लाइसेंसिंग प्रावधानों से छूट दी गई है, ताकि सप्लाई चेन को तेज किया जा सके और अंतिम छोर तक डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित हो सके. हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि केरोसिन की आपूर्ति केवल घरेलू उपयोग- जैसे खाना पकाने और रोशनी के लिए ही की जाएगी, ताकि इसका दुरुपयोग रोका जा सके.
इस फैसले के तहत उन क्षेत्रों में भी अस्थायी रूप से PDS के जरिए केरोसिन आपूर्ति फिर शुरू की जा रही है, जहां इसे पहले चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया गया था, ताकि मौजूदा फ्यूल रिटेल नेटवर्क के जरिए तेजी से डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित किया जा सके. इस दौरान पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन (PESO) की ओर से जारी सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश और ऑपरेशनल प्रोटोकॉल लागू रहेंगे.
भारत में केरोसिन बैन है? बता दें कि भारत में केरोसिन की बिक्री पर पूरी तरह एक साथ देशभर में रोक नहीं लगाई गई थी, बल्कि इसे चरणबद्ध तरीके से कम किया गया. केंद्र सरकार ने 2015 के बाद से उज्ज्वला योजना और सौभाग्य योजना के जरिए एलपीजी और बिजली कनेक्शन को बढ़ावा देना शुरू किया. साथ ही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS/राशन दुकानों) के माध्यम से सब्सिडी वाले केरोसिन (मिट्टी का तेल) की बिक्री धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से बंद की गई. दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ ने 2018-2020 के बीच सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत केरोसिन की बिक्री बंद कर दी और खुद को केरोसिन मुक्त घोषित किया.
पीडीएस के जरिए सब्सिडाइज केरोसिन की बिक्री रोकने के पीछे का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण कम करना, पेट्रोल/डीजल में मिलावट रोकना और सब्सिडी का बोझ घटाना था. 2020 तक अधिकांश जगहों पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लगभग समाप्त हो चुका था. जिन राज्यों में अब भी एलपीजी और बिजली की पहुंच सीमित थी, वहां केरोसिन की सीमित आपूर्ति जारी रखी गई. सब्सिडी खत्म होने से खुले बाजार में भी इसकी कीमत बढ़ गई और एलपीजी कनेक्शन और गैस सिलेंडर की सुलभ उपलब्धता के कारण लोगों के बीच केरोसिन का उपयोग घट गया. धीरे-धीरे केरोसिन मार्केट से गायब हो गया और सरकार को इसे पूरी तरह प्रतिबंधित करने की जरूरत नहीं पड़ी.
भारत में LPG संकट क्यों? भारत में एलपीजी संकट के पीछे पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष है. अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर 28 फरवरी, 2026 को हमला कर दिया. उन्होंने इस हमले के लिए ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को जिम्मेदार ठहराया. ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगियों पर दबाव बढ़ाने के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बाधित कर दिया. यह दुनिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से होकर दुनिया की करीब 20 प्रतिशत तेल और गैस आपूर्ति गुजरती है. होर्मुज के ब्लॉक होने से वैश्विकऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई. भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है और इसमें भी करीब 50 फीसदी गैस खाड़ी देशों से लेता है. इसलिए सप्लाई चेन में किसी भी रुकावट का सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ता है.
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