UP के मुजफ्फरनगर में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने जमकर हंगामा किया. बिजलीघर का भी घेराव किया. लोगों ने लाइनमैन तक को बंधक बना लिया. जिसके बाद जेई ने हंगामा करने वालों के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करने के लिए तहरीर दी. ऐसे में इलाके के लोग RLD कोटे से योगी सरकार में मंत्री अनिल कुमार के पास पहुंचे. जिसपर मंत्री ने बिजली के चीफ इंजीनियर को फोन पर ही हड़का दिया और कहा कि लोगों पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए. मगर मंत्री की बातों को अनसुना कर दिया गया.
आपको बता दें कि यह विवाद नई मंडी कोतवाली क्षेत्र की गांधी कॉलोनी में शनिवार देर रात भीषण गर्मी के बीच कई घंटों तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने के कारण पैदा हुआ था. वहां गुस्साए ग्रामीणों ने फीडर पर हंगामा करते हुए लाइनमैन सुधीर को बंधक बना लिया और बदतमीजी की, जिसके बाद विभाग ने पुलिस में शिकायत कर दी.
इस बीच मंत्री अनिल कुमार ने मुजफ्फरनगर में बिजली कटौती को लेकर हंगामा करने वाले स्थानीय लोगों के खिलाफ मुकदमा न लिखने के लिए विद्युत विभाग के चीफ इंजीनियर विनोद कुमार को फोन पर सख्त चेतावनी दे डाली. मंत्री का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
इस वीडियो में मंत्री जी मुजफ्फरनगर विद्युत विभाग के चीफ इंजीनियर विनोद कुमार को फोन पर बेहद तल्ख लहजे में हड़काते हुए कह रहे हैं कि अगर मुकदमा लिखवाया तो ठीक नहीं होगा. वह आगे कहते हैं कि यह फर्स्ट एंड लास्ट बार बता रहा हूं, ऐसा न हो कि दोबारा मैं लठ लेकर तुम सारों को लेकर वहां बैठूं.
लाइनमैन को बंधक बनाने पर शुरू हुआ विवाद: दरअसल, गांधी वाटिका विद्युत फीडर के एक ट्रांसफार्मर में गड़बड़ी की सूचना मिलने पर शनिवार रात 1 बजे बिजली विभाग की टीम ने उसे बदला था. सुबह 9:30 बजे जब सप्लाई चालू होने वाली थी, तभी क्षेत्रीय निवासी मोनू कुमार, आशु बालियान, अभिषेक त्यागी और 15-20 अज्ञात लोगों ने फीडर पर हंगामा कर दिया. इन लोगों ने लाइनमैन सुधीर को बंधक बनाकर बदतमीजी की और बिजली आपूर्ति ठप कर दी.
मंत्री की चेतावनी बेअसर, पुलिस ने दर्ज किया केस: मंत्री अनिल कुमार की खुलेआम चेतावनी का बिजली विभाग पर कोई असर नहीं हुआ. क्षेत्रीय अवर अभियंता रमनजीत सिंह की लिखित शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मोनू कुमार, आशु बालियान और अभिषेक त्यागी समेत 15-20 अज्ञात लोगों के खिलाफ बीएनएस 2023 की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. चीफ इंजीनियर विनोद कुमार का कहना है कि कर्मचारियों के साथ हाथापाई के कारण यह कानूनी कदम उठाया गया.
Leave a Reply