समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि 31 अक्टूबर को उनकी गिरफ्तारी के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत जरूरी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया था. मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी.
कोर्ट ने ED की गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाए. जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह ने पहली नजर में माना कि 31 अक्टूबर को रामपुर जेल के गेट से आजम खान की गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA की धारा 19 के नियमों का पालन नहीं किया गया.
आजम के सीनियर वकील इमरानुल्लाह ने बताया- हाईकोर्ट ने आजम खान को रिहा करने का निर्देश दिया है. आजम ठीक एक साल बाद जेल से बाहर आएंगे. पैन कार्ड मामले में आजम को 17 नवंबर, 2025 को रामपुर जेल भेजा गया था.

इससे पहले 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दी थी. साथ ही हाईकोर्ट से अंतरिम राहत के मामले में जल्द फैसला लेने को कहा था.
















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