मथुरा में भाजपा की बैठक में यूजीसी के नए नियमों को लेकर नाराजगी का मुद्दा उठा। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस पर चिंता जताई। इस पर केंद्रीय नेतृत्व की ओर से बताया गया कि सरकार ने भी माना है कि नियमों को तैयार करने में कुछ चूक हुई है। इसे ठीक किया जाएगा.
बैठक में कहा गया कि यूजीसी का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। हालांकि, सरकार इस पूरे मामले को व्यवस्थित करेगी। केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा दिलाया कि ऐसा कोई कानून या नियम लागू नहीं किया जाएगा, जिससे किसी का भविष्य प्रभावित हो या किसी के साथ अन्याय हो।
नेतृत्व ने स्पष्ट किया कि सरकार की मंशा किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव करने की नहीं है। नियमों में जो भी कमियां हैं, उन्हें दूर किया जाएगा, ताकि सभी के हितों का ध्यान रखा जा सके।
भाजपा ने 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की है। 17 नवंबर को मथुरा के फरह स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अनुसंधान केंद्र में पार्टी ने दो दिवसीय प्रदेश योजना बैठक की। इसमें तय हुआ कि पार्टी इस बार मुख्य रूप से युवाओं और महिलाओं को केंद्र में रखकर चुनावी मैदान में उतरेगी। बैठक में नेताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी (सपा) शासनकाल की घटनाओं को सोशल मीडिया और रील्स के जरिए नए मतदाताओं के सामने लाया जाएगा।

युवाओं और महिलाओं पर फोकस क्यों? बैठक में शामिल भाजपा नेताओं के मुताबिक, आज जो युवा पहली या दूसरी बार वोट डालने जा रहा है, वह 2017 से पहले की सपा सरकार के समय बहुत छोटा था। उसने केंद्र में 2014 के बाद और प्रदेश में 2017 के बाद सिर्फ भाजपा का शासन देखा है। पार्टी का मानना है कि इन नए मतदाताओं को पुराने दौर की कानून-व्यवस्था, भर्ती विवादों, जवाहरबाग कांड और महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की जानकारी देना जरूरी है।
टैबलेट लेने वाले सिर्फ 25% युवा ही वोटर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में मतदाता सूची को लेकर एक अहम आंकड़ा साझा किया। उन्होंने बताया कि लखनऊ में स्वामी विवेकानंद छात्र सशक्तिकरण योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं को टैबलेट बांटे गए। जब उनसे पूछा गया कि उनमें से कितने मतदाता हैं, तो केवल 25 फीसदी युवाओं ने ही हाथ खड़ा किया।
सीएम योगी ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि युवा आबादी के शत-प्रतिशत नाम मतदाता सूची में जुड़वाए जाएं। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव की मतदाता सूची का विधानसभा की सूची से मिलान किया जाए, ताकि कोई भी पात्र मतदाता छूटने न पाए।

संगठन, नेतृत्व और टिकटों की अटकलों पर विराम: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने बैठक में संगठन को सर्वोपरि बताते हुए साफ किया कि प्रदेश में नेतृत्व और सरकार को लेकर किसी तरह का कोई संकट नहीं है। जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम पर भरोसा करती है।
UGC के नए नियमों पर नाराजगी और आश्वासन: बैठक के दौरान यूजीसी के नए नियमों को लेकर छात्रों और समाज में उपजी नाराजगी का मुद्दा भी उठा। इस पर केंद्रीय नेतृत्व की ओर से बैठक में जानकारी दी गई कि सरकार ने स्वीकार किया है कि इसमें कुछ चूक हुई है। चूंकि मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इसे कानूनी प्रक्रिया के तहत व्यवस्थित कर दिया जाएगा। नेतृत्व ने भरोसा दिलाया कि ऐसा कोई नियम लागू नहीं होगा जिससे किसी का भविष्य प्रभावित हो या अन्याय हो।
जाति की राजनीति की काट के लिए ‘राष्ट्रवाद’ और नए नारे: नितिन नबीन ने कार्यकर्ताओं से कहा कि विपक्षी दल समाज को जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन युवाओं और महिलाओं को जाति के बजाय राष्ट्रवाद के मुद्दे पर एकजुट रखना होगा। उन्होंने कहा कि सपा, बसपा, कांग्रेस या तीसरा मोर्चा-कोई अपना नहीं है, इसलिए सभी के प्रति आक्रामक रणनीति अपनानी होगी।
चुनाव प्रचार को धार देने के लिए बैठक में पदाधिकारियों से नारों के सुझाव भी मांगे गए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने करीब एक दर्जन नारे सुझाए, जिनमें ‘उत्तर देगा उत्तर प्रदेश’ सबसे प्रमुख रहा। इसके अलावा एमएलसी संतोष सिंह और संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने भी चुनावी नारे पेश किए। अब पूर्व और वर्तमान पदाधिकारियों की एक विशेष टीम बनाकर इन मुद्दों और अभियानों को जमीन पर उतारने की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
















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