उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. इनमें सबसे अहम फैसला पंचायत चुनावों को लेकर किया गया है. पंचायत चुनाव टाल दिए गए हैं. फैसले के मुताबिक, अब ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद इलेक्शन होंगे. कैबिनेट बैठक में ग्राम पंचायत प्रशासकों के कार्यकाल को छह महीने बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. इस फैसले के तहत ग्राम पंचायत प्रशासकों को छह महीने का अतिरिक्त कार्यकाल मिलेगा.
पंचायतों का कार्यकाल खत्म, लेकिन नई पंचायतें नहीं बनीं बता दें कि, उत्तर प्रदेश में साल 2021 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए थे, जिसमें 58,189 ग्राम प्रधान चुने गए थे. इन प्रधानों का कार्यकाल मंगलवार यानी 26 मई 2026 को समाप्त हो गया था, लेकिन समय पर चुनाव नहीं होने के चलते यूपी सरकार ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय लिया. ग्राम प्रधानों को ही छह महीने के लिए प्रशासक बनाने का निर्णय पहली बार हुआ है.
इससे पहले जब भी समय पर पंचायत चुनाव नहीं हो पाते थे, तो सहायक विकास अधिकारी को ग्राम पंचायत का प्रशासक बनाया जाता था. पंचायतों के चुनाव का सवाल इसलिए भी गंभीर हुआ, क्योंकि पिछली बार निर्वाचित पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल मई 2026 में समाप्त हो गया था. चुनाव समय पर नहीं हुए तो ग्राम पंचायतों के प्रशासन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ी.
















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