अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर गुरूवार को जिला कचहरी से बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया. चंपत राय, अनिल मिश्रा,गोपाल राव पर FIR के लिए अयोध्या में वकीलों का प्रर्दशन किया. सैकड़ों वकील जुलूस की शक्ल में थाना राम जन्मभूमि की ओर बढ़े. इस दौरान राम पथ पर पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेडिंग को लेकर पुलिस और वकीलों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई. प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पार कर आगे बढ़ गए.
अधिवक्ताओं ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हुए थाना राम जन्मभूमि में तहरीर दी. पुलिस ने प्रदर्शनकारी वकीलों को सिविल लाइन पुलिस चौकी के पास रोक दिया. बाद में अधिवक्ताओं को उनकी तहरीर की रिसीविंग सौंप दी गई. बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका मिश्र ने कहा कि आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि फिलहाल केवल स्थगित किया गया है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि तहरीर पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, तो अधिवक्ता बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे.
राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में आरोपियों की पैरवी नहीं करेंगे अधिवक्ता: इससे पहले राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ अयोध्या बार एसोसिएशन ने कड़ा रुख अपनाया है. कचहरी परिसर स्थित बार एसोसिएशन सभागार में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि संघ का कोई भी अधिवक्ता इस मामले के आरोपियों की पैरवी नहीं करेगा. बैठक को संबोधित करते हुए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्र ने कहा कि अधिवक्ता संघ ने निर्णय लिया है कि कोई भी अधिवक्ता आरोपियों की पैरवी न्यायालय में नहीं करेगा. अगर कोई आरोपियों की पैरवी करेगा तो उसे पांच लाख रुपया जमा करना पड़ेगा. अगर वह जमा नहीं करेगा तो उसी दिन से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी.
चंपत राय के भूमिका की भी निष्पक्ष जांच कराई जाए: उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष (प्रोसिक्यूशन) की प्रभावी पैरवी के लिए बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. उनके साथ पांच अन्य अधिवक्ताओं की टीम भी गठित की जाएगी, जो मामले की पैरवी में शामिल रहेगी. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी को पत्र भेजकर मांग की जाएगी कि मामले की पैरवी में अधिवक्ता संघ के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए. इसके अलावा संघ ने मांग उठाई कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ धारा 173 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर उनकी भूमिका की भी निष्पक्ष जांच कराई जाए. साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि जांच पूरी होने तक वे अयोध्या छोड़कर न जा सकें.
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