नोएडा के जेवर एयरपोर्ट का नाम नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा. सीएम योगी ने शुक्रवार को इसका ऐलान किया. उन्होंने कहा- यूपी कैबिनेट की बैठक में इससे जुड़ा प्रस्ताव पास कर दिया गया है.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया- अब नाम बदलने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा. वहां से मंजूरी के बाद नाम बदल जाएगा। यह दूसरा मामला होगा, जब किसी सार्वजनिक प्रतिष्ठान का नाम मोदी के नाम पर रखा जाएगा. इससे पहले 24 फरवरी, 2021 को गुजरात के अहमदाबाद में क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया था.
पीएम मोदी ने 28 मार्च 2026 को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज-1 का उद्घाटन किया था. एयरपोर्ट के पहले फेज में 3300 एकड़ जमीन पर टर्मिनल और रनवे बनाए गए हैं. यहां से हर साल लगभग 1.2 करोड़ यात्री सफर करेंगे. इस पर 11 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए हैं.
शुक्रवार सुबह 11 बजे सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें अग्रिवीर योजना को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया. कुल 39 प्रस्ताव पास हुए.
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया- “अग्निवीरों को पुलिस, परिवहन, कारागार और वन विभाग में 20% आरक्षण मिलेगा. उम्र में 3 साल की छूट मिलेगी. लिखित और फिजिकल टेस्ट के बिना सीधे जॉइनिंग लेटर मिलेगा.”
पीएम मोदी और यूपी का रिश्ता बहुत गहरा: कैबिनेट की बैठक के बाद योगी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 3 साल में पहला मौका था, जब मंत्रिपरिषद की बैठक के सीएम मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा- पीएम मोदी के जनसेवा के 25 साल पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया।
उन्होंने बताया- पीएम मोदी और यूपी का रिश्ता आत्मीय है, जो लगातार गहरा हुआ। उन्होंने यूपी के विकास को प्राथमिकता दी। इसके चलते प्रदेश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। पीएम ने राष्ट्र निर्माण को अपना ध्येय बनाया और भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाई।
योगी कैबिनेट के बड़े फैसले
दीपावली से पहले मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर: दीपावली से पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा। कैबिनेट बैठक में दीपावली और होली पर एक-एक मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की योजना को जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस पर सरकार 2142.78 करोड़ रुपये खर्च करेगी। मंत्री मनोज पांडेय ने बताया कि पहला मुफ्त सिलेंडर अक्टूबर से दिसंबर 2026 के बीच और दूसरा जनवरी से मार्च 2027 के बीच दिया जाएगा।
18 शहरों में चलेंगी 1725 एसी इलेक्ट्रिक बसें : योगी सरकार 18 शहरों में 1,725 नई एसी इलेक्ट्रिक बसें चलाएगी। इनमें आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा-वृंदावन, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, शाहजहांपुर, सहारनपुर, वाराणसी और नोएडा शामिल हैं। बसों को निजी ऑपरेटर चलवाएंगे। किराया सरकार तय करेगी। फिलहाल, प्रदेश के 15 नगर निगमों में 743 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं।
यूपी बनेगा ‘ग्लोबल मैनपावर हब’ : सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण और रोजगार क्षेत्र (एसवीपीएसटीपीजेड) विकास योजना को मंजूरी दी गई। इसके जरिए यूपी को ‘अल्टीमेट सोर्सिंग हब ऑफ स्किल्ड मैनपावर’ और ‘ग्लोबल मैनपावर हब’ के रूप में विकसित किया जाएगा। सभी 75 जिलों को 9 जोन में बांटकर कौशल प्रशिक्षण और रोजगार का हब बनाया जाएगा। इससे युवाओं को देश-विदेश में रोजगार के अवसरों से जोड़ने में मदद मिलेगी।
धान खरीद का लक्ष्य 65 लाख टन: सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए 65 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है। पश्चिमी यूपी में खरीद 15 अक्टूबर से 15 फरवरी 2027 तक और पूर्वी यूपी में 1 नवंबर से 28 फरवरी तक होगी। पिछले साल 62 लाख टन धान खरीदा गया था। मक्का का खरीद मूल्य 10 रुपये बढ़ाकर 2,410 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।
सीएम योगी ने कैबिनेट मीटिंग में 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी
लखनऊ में बनेगा इंटीग्रेटेड बस टर्मिनल: लखनऊ की वृंदावन विहार योजना में पीपीपी मॉडल पर इंटीग्रेटेड बस टर्मिनल बनाया जाएगा। इस परियोजना पर करीब 265 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वाणिज्यिक क्षेत्र 90 साल और बस टर्मिनल 30 साल की लीज पर दिया जाएगा।
यूपी में AI मिशन को मंजूरी: प्रदेश के सभी 75 जिलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) केंद्र खोले जाएंगे। मिशन के संचालन के लिए तीन समितियां बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एपेक्स कमेटी होगी। इसके अलावा मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर पर भी समितियां गठित होंगी।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त साड़ी: प्रदेश की करीब 3.90 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को एक अतिरिक्त साड़ी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
आयुष इंटर्न का भत्ता दोगुना: आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी मेडिकल कॉलेजों के इंटर्न का मासिक भत्ता 7,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है।
GST ब्याज माफी योजना को मंजूरी: कैबिनेट ने राज्य कर विभाग की GST ब्याज माफी योजना को भी मंजूरी दी है।
युवाओं के कौशल विकास के लिए नई योजना: सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार क्षेत्र विकास योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों को नौ जोन में बांटकर प्रशिक्षण और रोजगार का एकीकृत तंत्र विकसित किया जाएगा।
पहले चरण में लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, गौतमबुद्ध नगर और झांसी में कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों के जरिए युवाओं को उद्योगों की जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षण देकर देश और विदेश में रोजगार के अवसरों से जोड़ने का लक्ष्य है।
भदोही का नाम संत रविदास नगर: भदोही जिले का नाम बदलकर संत रविदास नगर भदोही करने के प्रस्ताव को मंजूरी।
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