गाजियाबाद की डासना जेल में बंद सपा नेता आजम खान अगले चार दिन प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कस्टडी में रहेंगे. गुरुवार शाम PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट ने पांच शर्तों के साथ ईडी को उनकी कस्टडी देने की मंजूरी दी. ईडी ने अदालत से 7 दिन की रिमांड मांगी थी.
अब आजम खान को लखनऊ स्थित ईडी दफ्तर लाया जाएगा. यहां उनसे पूछताछ की जाएगी। ईडी की टीम उन्हें गुरुवार रात ही डासना जेल से लेकर लखनऊ रवाना हो सकती है.
इन चार दिनों में ईडी रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण पर खर्च हुई रकम, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के वित्तीय लेनदेन और जमीनों की खरीद-फरोख्त से जुड़े सवाल पूछेगी.
मामला सिर्फ जमीन पर कथित कब्जे का नहीं है. ईडी यह भी जांच कर रही है कि यूनिवर्सिटी के निर्माण में कथित तौर पर सरकारी संसाधनों और ठेकेदारों के पैसे का इस्तेमाल हुआ था या नहीं. जांच में यूनिवर्सिटी के निर्माण पर करीब 416 करोड़ रुपए के कथित अघोषित खर्च का मामला भी सामने आया है.
शिवपाल सिंह यादव ने की मिलाई: गुरुवार सुबह सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने जेल में आजम से 2 घंटे मुलाकात की थी. जेल से बाहर आकर शिवपाल ने कहा- आजम खान को कई बार मारने की कोशिश की गई, लेकिन वे मजबूती से खड़े हैं. मुस्लिम होने की वजह से आजम और उनके परिवार का उत्पीड़न हो रहा है.
कोर्ट ने ईडी के सामने रखीं 5 शर्तें: आजम खान की ईडी कस्टडी 12 नवंबर को शाम 4:30 बजे से 16 नवंबर को शाम 4:30 बजे तक रहेगी. कोर्ट ने रिमांड मंजूर करते हुए ईडी के सामने 5 शर्तें रखी हैं.
ईडी ने जुलाई 2019 में जांच शुरू की थी. इसकी शुरुआत रामपुर के अजीमनगर थाने में दर्ज 26 मुकदमों से हुई. इन मुकदमों में आरोप लगाया गया था कि जौहर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सिंहनखेड़ा गांव के किसानों की जमीन जबरन ली गई. आरोप है कि किसानों को डराकर और दबाव डालकर जमीन की रजिस्ट्री कराई गई थी. इन्हीं मामलों के आधार पर ईडी ने पैसों के लेनदेन की जांच शुरू की.
416 करोड़ रुपए के खर्च का हिसाब नहीं मिला: ईडी की जांच में यूनिवर्सिटी के निर्माण पर खर्च हुई रकम में बड़ा अंतर मिला. आयकर विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, यूनिवर्सिटी की इमारतों की कीमत करीब 494.46 करोड़ रुपए है. वहीं, जौहर ट्रस्ट ने 2013-14 से 2024-25 के बीच अपने आयकर रिटर्न में निर्माण पर सिर्फ 78.32 करोड़ रुपए खर्च दिखाए हैं.
दोनों रकम में 416.14 करोड़ रुपए का अंतर है. ईडी यह पता लगा रही है कि निर्माण में खर्च हुए बाकी पैसे कहां से आए और उनका इंतजाम किसने किया.
सरकारी पैसे और निर्माण सामग्री के इस्तेमाल का आरोप: ईडी का आरोप है कि आजम खान के कैबिनेट मंत्री रहते हुए सरकारी निर्माण कार्यों के लिए मिले पैसे और सामान का इस्तेमाल जौहर यूनिवर्सिटी बनाने में किया गया। जांच एजेंसी के मुताबिक, सरकारी ठेके लेने वाले कुछ ठेकेदारों ने यूनिवर्सिटी के निर्माण में पैसा और सामान लगाया. कुछ ठेकेदारों ने जौहर ट्रस्ट को चंदा भी दिया था। ईडी इसकी भी जांच कर रही है.
एजेंसी का दावा है कि जल निगम के जरिए यूनिवर्सिटी में हॉस्टल, अस्पताल और दूसरी इमारतें बनवाई गईं. इन कामों में सरकारी पैसा खर्च होने का आरोप है.
426 करोड़ की संपत्ति पहले ही कुर्क: ईडी ने 28 अक्टूबर को जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारतों को कुर्क किया था. यानी इन संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने की कार्रवाई की थी. ईडी के मुताबिक, इनकी बाजार कीमत करीब 1,170 करोड़ रुपए और सरकारी कीमत 426.46 करोड़ रुपए है. ये संपत्तियां मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के नाम पर हैं। इस ट्रस्ट को आजम खान ने बनाया था। वह इसके संस्थापक और प्रमुख हैं.
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